मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों की सुविधाएं के लिए तहसीलों में 4 बड़े बदलाव करने का लिया निर्णय:पंकज सेतिया
29 सितंबर को बाबैन तहसील से करेंगे चारों प्रोजेक्टों को शुभारंभ,पेपरलैस रजिस्ट्री, सीमाकंन पोर्टल, व्हाटसएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली होगी लागू,कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा प्रशासन, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां
बाबैन/लाडवा, 26 सितंबर। ( विक्रम सिंह ) एसडीएम पंकज सेतिया ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश की तहसीलों में नागरिकों को सुविधाओं देने के लिए चार बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। इनमें पेपरलैस रजिस्ट्री, निशानदेही के लिए सीमाकंन पोर्टल, शिकायत के लिए व्हाटसएप चैटबॉट, हाईकोर्ट व जिला कोर्ट की तर्ज पर राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली शामिल है। चारों परियोजनाओं का 29 सितंबर को लाडवा विधानसभा की बाबैन तहसील से मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया जाएगा।
एसडीएम पंकज सेतिया ने कहा कि चारों परियोजनाएं शुभारंभ के साथ ही जनता को समर्पित की जाएंगी। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारीगण काम कर रहा है। इसको लेकर अधिकारियों को अलग-अलग कामों की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। सभी तैयारियों को समय पर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नागरिकों को तहसीलों में सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर काफी गंभीर हैं। उसी विजन को पूरा करने के लिए इन परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है।
एसडीएम पंकज सेतिया ने कहा कि कागज रहित पंजीकरण प्रक्रिया के लागू होने के बाद नागरिकों को पंजीकरण के लिए कागजात उठाकर घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्हें बस ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने जरुरी कागजात को अपलोड करना होगा। आवेदन के 8 दिन के अंदर संबंधित तहसील उन कागजात की चेकिंग का कार्य पूरा करना सुनिश्चित करेगी। यदि किसी प्रकार की कोई कमी सामने आएगी तो तहसील के अधिकारियों द्वारा कमी का हवाला देते हुए आवेदन पर ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा। आवेदकों द्वारा ऑब्जेक्शन दूर करने पर पंजीकरण की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भूमि की निशानदेही के लिए सरकारी मशीन रोवट का प्रयोग शुरू किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 29 सितंबर को सीमाकंन पोर्टल लॉच किया जाएगा। इस पोर्टल पर आवेदन करने के बाद नागरिक अपनी भूमि की निशानदेही सरकारी मशीन से करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में उनका खर्च प्राइवेट मशीने से करवाने की तुलना में काफी कम आएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक को तहसील के संबंध में कोई शिकायत या परेशानी होगी तो वे ऑनलाइन शिकायत कर सकते है। इसी दिन शिकायत के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नागरिकों को समर्पित की जाएगी।
एसडीएम पंकज सेतिया ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा तहसीलों के लिए राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रणाली से हाईकोर्ट और जिला कोर्ट की तर्ज पर तहसीलों के रेवेन्यू केसों की भी पूरी प्रक्रिया आम नागरिक जान सकेगा। इसमें उन्हें केसों का स्टेटस, फैसले सहित अन्य प्रकार की जानकारी मुहैया करवाई जाएगी।
इस मौके पर डीआरओ चेतना चौधरी, डीआईओ विनोद सिंगला, डीआईपीआरओ डॉ नरेन्द्र सिंह, तहसीलदार नवम धानिया, नायब तहसील बाबैन सरवन कुमार, बीडीपीओ बाबैन रूबल, सरपंच संजीव सिंगला सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
